प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर, 2021 को “गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान” नामक 100 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया।
प्रमुख बिंदु
- यह योजना लॉजिस्टिक लागत को कम करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए शुरू की गई है।
- पीएम गति शक्ति लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती, टर्नअराउंड समय को कम करने और कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने का प्रयास करती है।
- इस योजना का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को अधिक शक्ति और गति प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को एक समान विज़न से क्रियान्वित और डिजाइन किया जाएगा।
यह योजना क्यों शुरू की गई?
प्रधानमंत्री के अनुसार, अतीत में, विकास कार्यों के प्रति सुस्त दृष्टिकोण के माध्यम से करदाताओं के पैसे का दुरूपयोग किया गया था। इसके अलावा, परियोजनाओं पर कोई समन्वय नहीं था। इस प्रकार, यह योजना शुरू की गई जिसके तहत समग्र रूप से गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को शामिल करते हुए विकास होगा। गति शक्ति योजना विमानन से कृषि और सड़क से रेलवे तक परियोजनाओं के समन्वित विकास के लिए विभिन्न विभागों को जोड़ती है।
लॉजिस्टिक्स लागत
पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत और टर्नअराउंड समय को कम करना है, क्योंकि पहले भारत में उच्च लॉजिस्टिक्स लागत निर्यात में इसकी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही थी। यह योजना भारत को “निवेश गंतव्य” के रूप में भी बढ़ावा देगी।
आसान मंजूरी
इस योजना के तहत, निजी कंपनियों को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उन्हें आसान मंजूरी और मौद्रिक सहायता उपलब्ध है। यह परियोजना सीमित समय सीमा में आर्थिक क्षेत्रों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी।
